24CITYLIVE/आदर्श सिंह/पटना, 20 मई 2025: बिहार के शहरी परिदृश्य को नया रूप देने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 1002 करोड़ रुपए की लागत से 1327 विकास योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास किया। इसके साथ ही, उन्होंने पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के एकीकरण और स्वचालन योजना का भी उद्घाटन किया, जिससे अब शहर के जल निकासी पंपिंग स्टेशनों की निगरानी सीधे कंट्रोल रूम से की जा सकेगी।
गांधी मैदान स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री ने शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा तैयार की गई एक लघु फिल्म देखी और मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना पर आधारित विवरणिका का विमोचन किया।
शहरी क्षेत्रों में तीव्र विकास की पहल
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जुलाई 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास करना है। इसमें जल निकासी व्यवस्था, सड़कों का निर्माण और जीर्णोद्धार, पार्कों का निर्माण, तथा तालाबों/घाटों का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।
योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में जिलास्तरीय संचालन समितियों का गठन किया गया है, और बुडको को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी जिलों को उनकी जनसंख्या के आधार पर कुल 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
योजनाओं का विस्तृत विवरण
राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 1,327 योजनाओं का चयन किया गया है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 1002 करोड़ रुपये है। अब तक, उत्तर बिहार में 624 योजनाओं (211 सड़क निर्माण, 97 नाला निर्माण, 215 सड़क-सह-नाला निर्माण, 8 पार्क निर्माण, 56 स्ट्रीट लाइट, और 37 अन्य योजनाएं) और दक्षिण बिहार में 703 योजनाओं (199 सड़क निर्माण, 84 नाला निर्माण, 317 सड़क-सह-नाला निर्माण, 10 पार्क निर्माण, 26 स्ट्रीट लाइट, और 67 अन्य योजनाएं) को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार सहित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।
