
24CITYLIVE/आदर्श सिंह/पटना: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मतदाताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने एक नया एकीकृत मोबाइल और वेब एप्लिकेशन, “ECINET” (एकिनेट) लॉन्च करने की घोषणा की है, जो चुनाव संबंधी 40 से अधिक आवश्यक सुविधाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। इस पहल से चुनाव प्रक्रिया और भी सुगम और सुविधाजनक हो जाएगी।
एकिनेट: एक ही जगह पर अनेक सुविधाएं
यह नया ऐप आकर्षक यूजर इंटरफेस (UI) और इस्तेमाल में आसान यूजर एक्सपीरियंस (UX) के साथ डिजाइन किया गया है। एकिनेट के माध्यम से, मतदाताओं और अन्य हितधारकों को अब विभिन्न चुनाव संबंधी कार्यों के लिए अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने या कई वेबसाइटों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक ही ऐप 40 से अधिक महत्वपूर्ण मोबाइल और वेब अनुप्रयोगों को समेटे हुए है।
इस पहल के पीछे दूरदृष्टि
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में इस महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल की परिकल्पना की थी। इस महत्वपूर्ण बैठक में निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी उपस्थित थे। एकिनेट का उद्देश्य यह है कि सभी उपयोगकर्ताओं को डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सभी आवश्यक चुनावी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके।
विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सर्वोपरि
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एकिनेट पर डेटा की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाएगी। इस ऐप में केवल अधिकृत निर्वाचन अधिकारी ही जानकारी दर्ज कर सकेंगे। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, कानूनी दस्तावेजों में दर्ज किए गए प्राथमिक आंकड़े ही मान्य होंगे।
किसे मिलेगा लाभ?
एकिनेट से बिहार के करोड़ों मतदाताओं के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी व्यापक लाभ मिलेगा। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
* लगभग 10 करोड़ मतदाता
* 10.5 लाख बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ)
* 15 लाख राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर एजेंट (बीएलए)
* 45 लाख मतदान अधिकारी
* 15,597 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ)
* 4,123 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ)
* 767 जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ)
सुरक्षा और आसान उपयोग सुनिश्चित
चुनाव आयोग इस महत्वपूर्ण प्लेटफार्म को लॉन्च करने से पहले विभिन्न गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गहन परीक्षण करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐप का प्रदर्शन उत्कृष्ट हो, यह उपयोग में आसान हो और इसकी साइबर सुरक्षा मजबूत हो।
कानूनी संरक्षण
एकिनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी जानकारी कानूनी रूप से सुरक्षित रहेगी। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 और चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप होगी।
एकिनेट का लॉन्च बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है, जिससे मतदाताओं और चुनाव कर्मियों दोनों को सुविधा और दक्षता मिलेगी। चुनाव आयोग जल्द ही इस ऐप की उपलब्धता और उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेगा।