24CITYLIVE/आदर्श सिंह/पटना:22 मई, 2025: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह पटना जिला प्रभारी मंत्री, सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज पटना समाहरणालय में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति और संभावित बाढ़-2025 की पूर्व तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच सार्थक समन्वय और सुदृढ़ संवाद पर बल दिया ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके और जन समस्याओं का शीघ्र निदान हो सके।
समन्वय और संवाद पर जोर
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित में समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना और विकास को हर व्यक्ति तक पहुँचाना ही हम सबका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने जोर दिया कि पटना का हर शहर और हर गाँव सुंदर बने, जिसके लिए सभी को सजग, तत्पर और प्रतिबद्ध रहना होगा। उन्होंने जिला प्रशासन, पटना और उनकी टीम को पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के समुचित अनुपालन के लिए बधाई दी। उन्होंने जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को आपसी विचार-विमर्श और जन-समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण मंच बताया, जिससे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में समन्वय स्थापित होता है और विकास प्रक्रिया को गति मिलती है।
बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी, पटना और जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिव, डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने उपमुख्यमंत्री और अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री के मार्गदर्शन से जिले के विकास को नया आयाम मिलेगा और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग बहुमूल्य है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों का भी विधिवत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
बाढ़-2025 की तैयारियों की समीक्षा
बैठक में संभावित बाढ़-2025 से संबंधित मुख्य बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ और जल-जमाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार जिला स्तर पर सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति में प्रभावितों के जान-माल की सुरक्षा और ससमय राहत पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने क्षेत्रीय पदाधिकारियों जैसे अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को तुरंत रिस्पॉन्ड करने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संभावित आपदाओं का पूर्वानुमान, ससमय एवं शीघ्र चेतावनी और आम जनता के बीच उनका प्रभावी प्रचार-प्रसार सफल आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक हैं। उन्होंने मिशन मोड में काम करने और बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया, जिसमें सरकारी और निजी नावों की व्यवस्था, राहत सामग्री का दर निर्धारण, पॉलीथीन शीट्स की उपलब्धता, टेंट, महाजाल, लाईफ जैकेट, प्रशिक्षित गोताखोर, चिन्हित शरण स्थल, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ की तैनाती, शुद्ध पेयजल, पशुचारा, मानव दवा और मोबाइल मेडिकल टीमें शामिल हैं।
विकासात्मक योजनाओं की प्रगति
जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, डीआरसीसी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जीविका, नगर विकास एवं आवास, कृषि, ऊर्जा और राजस्व एवं भूमि सुधार सहित सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत लगभग 448.67 करोड़ रुपये की कुल 6,443 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 5,726 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि शेष 532 योजनाएं प्रगति पर हैं और उन्हें समय-सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 412 स्वीकृत पुलों/पथों के विरुद्ध 377 पूर्ण हो चुके हैं। मनरेगा के तहत 24 विद्यालयों की चहारदीवारी और 76 खेल के मैदान का कार्य पूरा किया गया है।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ओडीएफ-प्लस) में हुई प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया गया। मार्च 2022 तक 167 पंचायतों में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है और डोर-टू-डोर संग्रहण का कार्य सफलतापूर्वक जारी है। शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण, पोशाक, छात्रवृत्ति, पीएम पोषण योजना, मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सहित सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को लक्ष्य-आधारित कार्य करने और पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
