मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1,448 नई जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति भी बांटी, अगले साल से 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर मिलेगा राशन

24CITYLIVE/आदर्श सिंह बिहार ब्यूरो:पटना, 12 नवंबर। बिहार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 23 लाख 75 हजार नए लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किए। इसके साथ ही 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति पत्र भी प्रदान किए गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों को राशन कार्ड सौंपे और सभी लाभार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि बिहार का कोई भी गरीब भूखा न रहे और कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत अब तक लगभग 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी भी जिन पात्र परिवारों का राशन कार्ड नहीं बना है, वे आवेदन करें। पात्र आवेदकों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनसे लगभग 8.48 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर मिलेगा राशन

बुजुर्गों की सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को उनके घर पर ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बुजुर्गों को राशन लेने के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

गांवों के विकास पर खर्च होंगे 22 हजार करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और छठ घाट जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। गांवों के विकास और ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

पांच साल में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य

रोजगार और औद्योगिक विकास पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों।

सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक बिहार में ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़े।

किसानों के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाने की पहल

किसानों के हितों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित करना और उन्हें उचित मूल्य दिलाना है।

मुख्यमंत्री ने पंचायत दिवस के अवसर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अभियान चलाकर राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने की अपील की। उन्होंने मीडियाकर्मियों से भी इस अभियान में सहयोग करने और जरूरतमंद परिवारों तक जानकारी पहुंचाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित कई वरीय अधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और लाभुक भी कार्यक्रम से जुड़े।