मुंगेर, जहानाबाद, भोजपुर, गया, सुपौल, कटिहार समेत कई जिलों के अधिकारी कार्रवाई की जद में, राजस्व, ग्रामीण विकास, नगर विकास और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कर्मियों पर गिरी गाज
24CITYLIVE/पटना। सहयोग शिविर में आम लोगों की शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न जिलों के 15 अधिकारियों एवं कर्मियों को निलंबित किया गया है। इस कार्रवाई से संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया है।
जारी सूची के अनुसार, निलंबित किए गए अधिकारियों एवं कर्मियों में मुंगेर जिले के दो अधिकारी शामिल हैं। इनमें हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी श्री जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी श्रीमती अर्चना कुमारी शामिल हैं।
भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री रवि रंजन, कटिहार जिले के कोढ़ा के अंचल अधिकारी श्री संजीव कुमार, भागलपुर जिले के नवगछिया के अंचल अधिकारी श्री संतोष कुमार सुमन और अररिया जिले के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी श्री पंकज कुमार को भी निलंबित किया गया है।
इसी क्रम में गया जिले के बोधगया के अंचल अधिकारी श्री रमेश कुमार, जहानाबाद जिले के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी श्री रंजीत कुमार उपाध्याय तथा सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंह पर भी कार्रवाई की गई है।
सुपौल जिले में ही निर्मली एवं सिमराही के कार्यपालक पदाधिकारी श्रीमती वीणा वैशाली को निलंबित किया गया है। वहीं, शेखपुरा जिले में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल के सहायक अभियंता श्री रोहित कुमार दुबे पर भी कार्रवाई हुई है।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी में पदस्थापित कनीय अभियंता श्री भोला नाथ, पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया में पदस्थापित कनीय अभियंता श्री श्याम बाबू राय और सीतामढ़ी जिले के सुरसंड में पदस्थापित कनीय अभियंता श्री पवन कुमार को भी निलंबित किया गया है।
इसके अलावा गोपालगंज जिले के राजस्व कर्मी श्री शुभम कुमार को भी निलंबित किया गया है। उनका तत्कालीन पदस्थापन उचकागांव अंचल में था, जबकि वर्तमान पदस्थापन सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी अंचल में बताया गया है।
चार विभागों के अधिकारी-कर्मी कार्रवाई की जद में
इस कार्रवाई में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 10, ग्रामीण विकास विभाग के एक, नगर विकास एवं आवास विभाग के एक तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तीन अधिकारी एवं कर्मी शामिल हैं।
सहयोग शिविर में आम जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कार्रवाई के जरिए अधिकारियों और कर्मियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जनशिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने पर जवाबदेही तय की जाएगी।
